हरियाणा, 26 अप्रैल 2024: हरियाणा सरकार ने राज्य की महिला कर्मचारियों के लिए एक नई राहत भरी योजना की घोषणा की है। सरकार ने महिला कर्मचारियों को मिलने वाले आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) की संख्या 20 से बढ़ाकर 25 कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा महिला सशक्तिकरण और बेहतर कार्य-जीवन संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस नई नीति का उद्देश्य महिला कर्मचारियों को काम के साथ व्यक्तिगत जरूरतों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने में मदद करना है। इससे महिलाओं को आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याओं या अन्य सामाजिक परिस्थितियों से निपटने हेतु अतिरिक्त समय मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुविधा के लिए लगातार प्रयासरत है। यह वृद्धि न केवल महिलाओं के कार्यस्थल पर सम्मान और उनकी भूमिका को बढ़ावा देगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास और मनोबल को भी ऊंचा करेगी।”
हरियाणा में सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों में कार्यरत महिलाएं अब सालाना कुल 25 दिनों का आकस्मिक अवकाश ले सकेंगी। इससे पहले महिला कर्मचारियों को प्रति वर्ष केवल 20 दिन कैजुअल लीव लेने की अनुमति थी।
विशेषज्ञों का कहना है कि अवकाश बढ़ाने से महिला कर्मचारियों की कार्य उत्पादकता पर सकारात्मक असर पड़ेगा और वे अपने व्यक्तिगत जीवन की परेशानियों के प्रति अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य कर सकेंगी।
यह फैसला राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण की नीति के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। महिलाओं को यह सुविधा मिलने से उनके सामने आने वाली कई बाधाओं को कम करने में मदद मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, अन्य कर्मचारियों और विभागों के लिए भी इस पहल के सकारात्मक प्रभावों की उम्मीद जताई जा रही है। महिला कर्मचारियों के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश से उठाए गए कदम को राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा दृष्टिकोण में एक अहम पहल माना जा रहा है।
हरियाणा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस नई नीति का पालन सभी सरकारी विभागों में प्रभावी ढंग से किया जाएगा, ताकि इसके लाभ सीधे महिला कर्मचारियों तक पहुंचें। साथ ही, सरकार ने महिला कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे अपने अवकाश का सही और जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें।
इस कदम से न केवल हरियाणा की महिलाएं बल्कि पूरे देश में अन्य राज्यों की सरकारों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वे अपने महिला कर्मचारियों के लिए और सुविधाओं की योजना बनाएं। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि वे भविष्य में महिला कर्मचारियों की वेलबीइंग के लिए और भी कई सुधार लाने की दिशा में काम कर रही है।
हरियाणा की महिलाओं को मिली इस नई राहत के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि वे अपने काम और परिवार के बीच बेहतर तालमेल बिठा सकेंगी और इससे उनकी व्यक्तिगत तथा पेशेवर सफलता दोनों में वृद्धि होगी।
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