नई दिल्ली: हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए आकस्मिक अवकाश यानी कैजुअल लीव की सीमा 20 से बढ़ाकर 25 दिनों कर दी है। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों के हित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि यह महिलाओं को अधिक सुविधा एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है।
हरियाणा में महिला कर्मचारियों को अब औसतन 5 अतिरिक्त दिन की कैजुअल लीव मिलेगी, जिससे वे स्वास्थ्य, पारिवारिक जिम्मेदारियों और अन्य आकस्मिक जरूरतों के लिए बेहतर तरीके से अवकाश ले सकेंगी। सरकार के मुताबिक, यह योजना महिलाओं के काम-काज और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने में सहायक होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान में विश्वास रखती है। आकस्मिक अवकाश की अवधि बढाने का यह निर्णय महिला कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है। इससे उन्हें अपने काम के साथ-साथ निजी जिंदगी में भी सही समय देने का अवसर मिलेगा।”
विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहल राज्य स्तर पर महिला कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिहाज से सराहनीय है। इससे महिलाओं का कार्यस्थल पर मनोबल बढ़ेगा और वे बेहतर परिणाम दे सकेंगी।
सरकार के इस निर्णय का स्वागत सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिला संगठनों और कर्मचारियों द्वारा भी किया गया है। वे मानते हैं कि इससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत बनने में मदद मिलेगी।
हरियाणा सरकार अब भी कर्मचारियों की भलाई के लिए कई अन्य सुधारों पर काम कर रही है, जिसमें महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना शामिल है।
इस नई नीति के तहत सभी सरकारी विभागों और संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे महिलाओं के आदालती और कायमी मामलों में मदद के साथ उनके आकस्मिक अवकाश का लाभ पूर्ण रूप से सुनिश्चित करें। इस पहल से महिलाओं को अपने स्वास्थ्य और परिवार के प्रति जिम्मेदारियां बेहतर ढंग से निभाने में मदद मिलेगी।
सरकार का यह कदम निश्चित रूप से हरियाणा के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की प्रमुख भूमिका को पहचानने और उसे सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
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