हरियाणा में महिलाओं की आकस्मिक छुट्टियां 20 से बढ़ाकर 25 दिन की गईं: मुख्यमंत्री हरियाणा
चंडीगढ़ – (रिपोर्टर)
खबर का सार
हरियाणा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश की संख्या में वृद्धि करते हुए इसे 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। इस सुधार का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर कार्य-जीवन संतुलन प्रदान करना और उन्हें आवश्यक परिस्थिति में अतिरिक्त राहत देना बताया गया है। मुख्यमंत्री ने इस कदम को महिलाओं के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करार दिया है।
घटना का विस्तार
राज्य सरकार ने हाल ही में महिला कर्मचारियों के आकस्मिक छुट्टियों की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत हरियाणा के सरकारी विभागों में कार्यरत महिलाओं को अब वार्षिक 25 दिन आकस्मिक अवकाश लेने का अधिकार मिलेगा। इससे पहले यह सीमा 20 दिन थी, जो कई मामलों में महिला कर्मचारियों के लिए पर्याप्त नहीं थी। नई व्यवस्था से महिलाएं अपने और परिवार के स्वास्थ्य, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व आपातकालीन स्थिति में आसानी से छुट्टियां ले सकेंगी। यह परिवर्तन मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण और समान कार्यस्थल नीति को मजबूत करने के लिए लागू किया गया है।
संबंधित बयान/प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हमारी सरकार महिला कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है। आकस्मिक अवकाश की संख्या बढ़ाना उनका सामाजिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे वे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा पाएंगी।” वहीं, महिला आयोग के अध्यक्ष ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे महिलाओं के प्रति एक सम्मान और सुविधा बताई है। कर्मचारियों के यूनियनों ने भी इसे कर्मचारियों के अधिकारों का महत्त्वपूर्ण विस्तार माना है।
अतिरिक्त जानकारी और प्रभाव
हरियाणा सरकार ने इस निर्णय के तहत यह भी सुनिश्चित किया है कि अवकाश लेने की प्रक्रिया सरल और कर्मचारियों के लिए सुविधा जनक हो। इससे कर्मचारी तनाव मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे महिलाओं में कार्यक्षमता बढ़ेगी और वे कार्यस्थल पर अधिक सक्रिय भूमिका निभा पाएंगी। इस पहल से अन्य राज्यों में भी महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए समान कदम उठाने की उम्मीद जताई जा रही है।
प्रदेश के कई अन्य विभाग भी इस पहल से प्रेरित होकर कार्यस्थल पर महिलाओं को बेहतर माहौल देने की दिशा में प्रयासरत हैं। सरकार ने विभिन्न विभागों को इस नीति को शीघ्र प्रभाव में लाने के लिए निर्देश भी दिए हैं। भविष्य में महिलाओं के लिए और भी अधिक सुविधाओं की घोषणा की जा सकती है ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और सामाजिक तौर पर सम्मानित बन सकें।
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