केरल में प्लस टू विद्यार्थियों के लिए प्री-लाइसेंस प्रशिक्षण की योजना
कोच्चि – (रिपोर्टर)
खबर का सार
केरल विधानसभा में परिवहन मंत्री सी.पी. जॉन ने हाल ही में बताया कि राज्य सरकार प्लस टू के छात्रों के लिए स्कूलों में प्री-लाइसेंस ड्राइविंग प्रशिक्षण शुरू करने की संभावना पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकें। इस पहल से युवा ड्राइवर्स को बेहतर ड्राइविंग नियमों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि इस संबंध में शिक्षा विभाग के साथ बैठकें भी करने की योजना है।
घटना का विस्तार
परिवहन विभाग की ओर से यह पहल इसलिए की जा रही है ताकि युवाओं को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले उन्हें व्यापक प्रशिक्षण मिल सके। इस प्री-लाइसेंस ट्रेनिंग के अंतर्गत विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों, सड़क सुरक्षा, वाहन संचालन और उतनी ही जरूरी क़ानूनी जानकारियां दी जाएंगी। सी.पी. जॉन ने विधानसभा में कहा कि यह योजना बच्चों को जिम्मेदार ड्राइवर बनाने में मददगार साबित होगी और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ चल रही बातचीत में इस प्रशिक्षण की पाठ्यक्रम रूपरेखा, प्रशिक्षण केंद्रों की सुविधा और प्रमाणन प्रक्रिया जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है।
संबंधित बयान / प्रतिक्रिया
मंत्री सी.पी. जॉन ने अपनी टिप्पणी में कहा, “हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे युवा ड्राइवर्स पूरी तरह से प्रशिक्षित हों और उन्हें लाइसेंस मिलते समय वे पूरी तरह से सक्षम हों। इसलिए परिवहन विभाग शिक्षा विभाग के साथ मिलकर ऐसे प्रशिक्षण मॉडल विकसित कर रहा है जो उन्हें सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग के लिए तैयार करें।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि योजना के लिए राज्य सरकार सकारात्मक है और जल्द ही इसका प्रारूप विधानसभा को प्रस्तुत किया जाएगा।
अतिरिक्त जानकारी और प्रभाव
यह पहल केरल में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और युवा ड्राइवर्स को सही मार्गदर्शन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे न केवल ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में नवीनीकरण आएगा बल्कि सड़क सुरक्षा के स्तर में भी सुधार होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूल स्तर पर यह प्रशिक्षण युवाओं के बीच ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा और दुर्घटनाओं को घटाने में मदद करेगा। इसके अलावा, विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन तक लाइसेंस मिल जाने से उनकी सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में भी सहूलियत आएगी। परिवहन विभाग ने कहा है कि योजना जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो सकती है, जिसके सफल होने पर इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
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