राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के सुधारों की समीक्षा के लिए संसदीय स्थायी समिति बैठक

Parliamentary Standing Committee to review the reforms of National Testing Agency

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राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के सुधारों की समीक्षा के लिए संसदीय स्थायी समिति बैठक

नई दिल्ली – (रिपोर्टर)

समाचार का सारांश

संसदीय स्थायी समिति ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के सुधारों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। इस बैठक में के. राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन का विशेष परिक्षण किया जाएगा। इसके अलावा, माध्यमिक चिकित्सा प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) के पेपर लीक मामले की जांच के नवीनतम अपडेट पर भी चर्चा की जाएगी। यह कदम NTA के कामकाज और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण

स्थायी समिति का एजेंडा के. राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर NTA के सुधारों की प्रगति का जायजा लेना है। यह समिति NTA द्वारा अपनाए गए नए दिशा-निर्देशों, परीक्षा संचालन में पारदर्शिता, और तकनीकी प्रणालियों के इस्तेमाल का अवलोकन करेगी। इसके अतिरिक्त, NEET-UG 2024 में कथित पेपर लीक की घटना की जांच के बारे में जानकारी ली जाएगी, जो देश भर में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है।

प्रमुख बयानों और प्रतिक्रियाएँ

NTA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हम पूरी तरह से जांच प्रक्रिया के साथ सहयोग कर रहे हैं और सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। के. राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट हमारे लिए मूल्यवान मार्गदर्शन है।” वहीं, शिक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि ये समीक्षा एक सकारात्मक कदम है जो परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को बढ़ावा देगा। संसद में विपक्षी दलों ने NEET पेपर लीक की घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

अतिरिक्त जानकारी और प्रभाव

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की स्थापना 2017 में उच्च गुणवत्ता वाली परीक्षा प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। के. राधाकृष्णन समिति ने पिछले साल NTA के प्रशासनिक और तकनीकी सुधारों के लिए 15 प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। समिति की यह समीक्षा न केवल परीक्षा प्रणाली को मज़बूत करेगी, बल्कि छात्रों और अभिभावकों के विश्वास को भी पुनः स्थापित करेगी। NEET पेपर लीक मामले की जांच के परिणाम आगामी विधानसभा सत्र में भी चर्चा का विषय रहेंगे।

ऐसे कदमों से शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद है, जो देश के लाखों छात्रों को न्यायसंगत अवसर प्रदान करेगा तथा उच्च शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाएगा।

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KPN News
Author: KPN News

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