हरियाणा सरकार ने यमुना नदी प्रदूषण नियंत्रण के लिए शुरू किया ड्रोन सर्वे और रियल-टाइम मॉनिटरिंग
चंडीगढ़ – (रिपोर्टर)
यमुना नदी संरक्षण के लिए व्यापक योजना का शुभारंभ
हरियाणा सरकार ने यमुना नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए एक नई और प्रभावी कार्ययोजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य में नालों से निकलने वाले प्रदूषित जल को दिल्ली पहुंचने से पूर्व नियंत्रित करना है। इस योजना में सीवेज उपचार संयंत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, औद्योगिक कचरे का प्रभावी प्रबंधन करने और नालों में प्रदूषण की निगरानी के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
ड्रोन सर्वे और रियल-टाइम मॉनिटरिंग से होगा प्रदूषण नियंत्रण
इस पहल के तहत हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जोन-वार ड्रोन सर्वेक्षण किए जाएंगे, जिनसे यमुना नदी में गिरने वाले सभी नालों और उप-नालों का नक्शा तैयार किया जाएगा। इस सर्वेक्षण के माध्यम से पानी के बहाव के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता की वास्तविक समय में निगरानी की जाएगी। यह कदम प्रदूषण के हॉटस्पॉट्स की पहचान कर स्रोत स्तर पर नियंत्रण सुनिश्चित करेगा, जिससे जल प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री सचिव अनुराग रस्तोगी ने किया समीक्षा
मुख्यमंत्री सचिव अनुराग रस्तोगी ने राज्य में प्रदूषण नियंत्रण की यह रणनीति विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य में 90 सीवेज उपचार संयंत्र पहले से ही सक्रिय हैं, जिनकी कुल क्षमता 1,518 मिलियन लीटर प्रतिदिन है, जबकि नए संयंत्र निर्माणाधीन हैं और कुछ वर्तमान संयंत्रों में दक्षता सुधार के लिए अपग्रेडेशन भी चल रहा है। उन्होंने उद्योगों के कचरे की सख्त निगरानी और नियंत्रण को भी आवश्यक बताया।
प्रभाव और आगे की कार्ययोजना
हरियाणा सरकार की इस पहल से न केवल यमुना नदी के प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि दिल्ली में भी प्रवेश करने वाले दूषित जल की मात्रा घटेगी। इन परियोजनाओं का लक्ष्य 2025 से 2028 की अवधि में पूरी तरह से कार्यान्वित होना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय आबादी के स्वास्थ पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की तकनीकी और समन्वित योजनाएं नदी प्रदूषण नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
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