दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी से तीन-भाषा नीति के कार्यान्वयन को स्थगित करने का आग्रह किया
नई दिल्ली – (रिपोर्टर)
समाचार का सार
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया है कि वे वर्तमान माह के मध्य-सेशन में लागू हो रही तीन-भाषा नीति को तुरंत स्थगित करें। सिंह के अनुसार, यह अनुरोध केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 9 के विद्यार्थियों के अभिभावकों के एक समूह की ओर से मिला था, जो इस नीति के अनिवार्य कार्यान्वयन के खिलाफ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीति के इस समय लागू होने से छात्रों पर अनावश्यक दबाव और प्रतिबंध उत्पन्न हो सकते हैं।
घटना का विस्तार
दिग्विजय सिंह ने इस मामले में कहा, “मुझे एक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है जिसमें CBSE कक्षा 9 के चिंतित अभिभावकों ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि तीन-भाषा नीति को इस शैक्षणिक सत्र के मध्य में जबरदस्ती लागू किया जा रहा है।” उन्होंने बताया कि इन अभिभावकों का मानना है कि नीति को अचानक और अनिश्चित परिस्थितियों में लागू करने से बच्चों की पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वे इस निर्णय को पुनर्विचार करें और व्यापक चर्चा व तैयारी के बाद ही इसे लागू करें।
प्रमुख बयान और प्रतिक्रिया
दिग्विजय सिंह ने कहा, “शिक्षा नीति में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सभी हितधारकों – छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों – की सहमति आवश्यक होती है। यह तीन-भाषा नीति कार्यान्वयन के लिए पूर्व योजना और उचित परामर्श की आवश्यकता है, जो वर्तमान में पूरी नहीं हुई है।” वहीं, कुछ विशेषज्ञों का भी मानना है कि अचानक इस नीति को लागू करने से कक्षाओं में शिक्षण की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है और छात्रों में असहजता उत्पन्न हो सकती है।
अतिरिक्त जानकारी और संभावित प्रभाव
तीन-भाषा नीति भारत में एक पुरानी शिक्षा नीति है, जिसका उद्देश्य बच्चों को मातृभाषा के साथ ही एक या दो अन्य भाषाओं में दक्ष बनाना है। वर्तमान प्रस्तावित नीति में, छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी के अलावा एक क्षेत्रीय भाषा या अन्य भाषा सीखना अनिवार्य किया गया है। हालांकि, अभिभावकों और शिक्षकों के इस बीच विरोध ने सरकार को विचार करने पर मजबूर किया है। इस विवाद के कारण नीति के कार्यान्वयन में देरी या संशोधन की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में यह देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और इस नीति का क्रियान्वयन कब और कैसे होता है।
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