आवश्यक दवाओं की सूची में बदलाव की मांग से संबंधित समाचार
नई दिल्ली – (रिपोर्टर)
खबर का सार
भारत में स्वास्थ्य संबंधी कार्यरत समूहों ने राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची (NLEM) में व्यापक सुधार की मांग की है। उनकी शिकायत है कि यह सूची पिछली बार 2022 में संशोधित हुई थी, जिसमें 384 दवाएं शामिल थीं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की आवश्यक दवाओं की मॉडल सूची ने 2023 और 2025 में दो बार संशोधन किया है, जिसमें अब 523 दवाएं शामिल हैं। ये समूह चाहते हैं कि भारत की सूची भी WHO के स्तर पर अद्यतन और विस्तार की जाए ताकि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।
घटना का विस्तार
कामकाजी समूह “Access to Medicines and Treatments” ने बताया कि भारत की NLEM सूची पिछले कुछ वर्षों में WHO की ताजा सूचियों की तुलना में काफी पीछे रह गई है। इस सूची में दवाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण कई नई और आवश्यक दवाएं इसमें शामिल नहीं हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि दवाओं की इस सूची में व्यापक सुधार न होने से आम जनता तक आवश्यक दवाएं पहुँचाने में बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं। समूह के सदस्यों ने सरकार से आग्रह किया है कि WHO की नीतियों और सूची के अनुरूप तेजी से संशोधन करें।
प्रमुख बयान और प्रतिक्रियाएं
कार्यकारी सदस्य डॉ. अभय मिश्रा ने कहा, “भारत की आवश्यक दवाओं की सूची का अद्यतन समयोचित और आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवा के बेहतर विस्तार के लिए यह जरूरी है कि सूची में WHO की सूची के समान दवाएं शामिल हों ताकि गुणवत्तापूर्ण और किफायती उपचार सुनिश्चित किया जा सके।” वहीं, कुछ स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी इस विषय पर विचार कर रहे हैं और शीघ्र बैठक कर इस मामले में सुझाव तैयार करेंगे।
अतिरिक्त जानकारी और प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे बड़े और विविध देश के लिए आवश्यक दवाओं की विश्वसनीय सूची का होना जरूरी है, जिससे न केवल दवा बनने की प्रक्रिया सरल हो, बल्कि रोगों का प्रबंधन भी बेहतर तरीके से हो सके। NLEM में आवश्यक दवाओं की वृद्धि से स्वास्थ क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, दवा उत्पादन में नवाचार आएगा और आम लोगों के लिए दवाइयों की उपलब्धता बढ़ेगी। साथ ही, यह कदम दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। इसलिए, इस सूची की सुधार प्रक्रिया में तेजी लाना और व्यापक विचार करना स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी होगा।
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