सुप्रीम कोर्ट ने CBSE OSM गड़बड़ियों पर छात्रों के फ्रस्ट्रेशन को सरकार के समक्ष उठाया
नई दिल्ली – (रिपोर्टर)
खबर का सार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ऑनलाइन सुविधा OSM (ऑनलाइन सुविधा मैनेजमेंट) में तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर छात्रों के बढ़ते आक्रोश और असंतोष को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाते हुए स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट की फटकार का कारण बड़ी संख्या में छात्रों को हुई असुविधा और उनके शैक्षिक वर्षों पर पड़ा नकारात्मक प्रभाव है।
घटना का विस्तार
CBSE के OSM पोर्टल में लगातार हो रही गड़बड़ियों के कारण भारत और विदेशों में हजारों छात्र अपनी परीक्षाओं से जुड़ी विभिन्न सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाए। इस मामले में दायर याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि तकनीकी खराबियों के चलते गंभीर अनियमितताएं हुई हैं, जो ‘सिस्टमेटिक नेग्लिजेंस और ड्यूटी ऑफ केयर की बेपर्दगी’ के रूप में जानी जा सकती हैं। याचिका में इस विफलता के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई है, क्योंकि इससे छात्रों के भविष्य पर व्यापक असर पड़ा है।
संबंधित बयान और प्रतिक्रियाएं
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की गई याचिका में कहा गया है कि यह व्यवस्था केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि इसमें मूलभूत सुरक्षा मानकों और जवाबदेही की कमी है। CBSE के प्रवक्ता ने कहा कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं और सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं, छात्रों और अभिभावकों ने भी कोर्ट में अपनी असंतोष जाहिर किया है, जिन्हें अनिश्चितता और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
अतिरिक्त जानकारी और प्रभाव
यह स्थिति न केवल छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन को प्रभावित कर रही है, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति और करियर योजनाओं पर भी भारी असर डाल रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस तरह की लापरवाही राष्ट्रीय शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और CBSE से इस मामले को प्राथमिकता देने के साथ ही समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठाने को सशक्त निर्देश दिए हैं। छात्र समुदाय और उनके अभिभावक इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर शीघ्रता से कार्रवाई होगी।
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