पश्चिम बंगाल में सामग्र शिक्षा पर उच्च ड्रॉपआउट, शिक्षक कमी और फंड की कमी का गंभीर प्रभाव: CAG रिपोर्ट

High dropouts, teacher crunch and fund gaps cripple Samagra Shiksha in West Bengal: CAG report

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सामग्र शिक्षा में ड्रॉपआउट, शिक्षक कमी और फंड की कमी पर गंभीर चेतावनी

कोलकाता – (रिपोर्टर)

खबर का सार

देश में शिक्षा के बेहतर मॉडल के रूप में देखी जाने वाली पश्चिम बंगाल की सामग्र शिक्षा योजना को लेकर हाल ही में आई एक रिपोर्ट में गंभीर कमी पाई गई है। CAG की रिपोर्ट में बताया गया है कि उच्‍च प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षार्थियों के बीच 28 से 42 प्रतिशत का ड्रॉपआउट हो रहा है। रिपोर्ट में साथ ही शिक्षकों की भारी कमी और फंड की अनियमितता को भी योजना की रफ्तार पर बड़ी बाधा बताया गया है।

घटना का विस्तार

CAG रिपोर्ट के अनुसार, सामग्र शिक्षा योजना के तहत छात्रों के लगातार स्कूल छोड़ने का आंकड़ा चिंताजनक है। उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक छात्रों के टर्नओवर में 28 से लेकर 42 प्रतिशत की कमी देखी गई है, जो शिक्षा के स्तर में गिरावट को दर्शाता है। इसके अलावा, शिक्षक कमी के चलते कक्षा संचालन प्रभावित हो रहा है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना कठिन हो गया है। आर्थिक संसाधनों की कमी ने इस स्थिति को और विकराल बना दिया है, जिससे फंड की अनुपलब्धता के कारण कई जरूरी सुधार और शिक्षण सामग्री नहीं मिल पा रही हैं।

प्रतिक्रिया और बयान

शिक्षा विभाग के अधिकारी और स्थानीय शिक्षक संगठनों ने इन मुद्दों को गंभीर माना है। शिक्षा सचिव ने बताया कि ड्रॉपआउट को रोकने और शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए तत्काल कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं, शिक्षक संघ ने कहा कि फंड की कमी से शिक्षकों के वेतन और प्रशिक्षण में भी बाधा आई है, जिससे उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। इस पर राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि अगले बजट में इन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

अतिरिक्त जानकारी और प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के ड्रॉपआउट और अव्यवस्था के कारण भविष्य में राज्य की शैक्षिक उपलब्धियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सामग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना है, लेकिन इन कमियों के चलते राज्य की शिक्षा प्रणाली कमजोर पड़ रही है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार न केवल इन समस्याओं का समाधान करे, बल्कि निगरानी और कार्यान्वयन में भी सुधार लाए ताकि इस योजना का वास्तविक लाभ बच्चों तक पहुंच सके।

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KPN News
Author: KPN News

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