केरल में स्वतंत्र आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने की तैयारी
तत्काल सारांश
तिरुवनंतपुरम – (रिपोर्टर)
केरल सरकार ने एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य प्रस्तावित स्वतंत्र आयुष विश्वविद्यालय के लिए विधायी मसौदा तैयार करना है। इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य राज्य के सभी आयुष शैक्षणिक संस्थानों को एक ही छत्रछाया के तहत लाना है, ताकि शिक्षा और अनुसंधान में गुणवत्ता और समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके।
समिति का गठन और उद्देश्य
सरकार ने हाल ही में चार सदस्यीय एक कार्यदल का गठन किया है जो प्रस्तावित आयुष विश्वविद्यालय के लिए कानूनी और शैक्षणिक ढांचा तैयार करेगा। यह समिति विश्वविद्यालय के नियम-विदि, पाठ्यक्रम संरचना, निर्धारित योग्यता मानदंडों और संचालन के स्वरूप पर सुझाव देगी। राज्य में आयुष शिक्षा को एकीकृत करने के इस प्रयास का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है।
परिस्थिति और विस्तार
आयुष शिक्षा क्षेत्र में अनेक संस्थान ग़ैर-समन्वित रूप से कार्यरत हैं, जिससे समग्र विकास में बाधाएं आती हैं। प्रस्तावित विश्वविद्यालय के माध्यम से सभी आयुष शिक्षण संस्थानों को एक संस्थागत ढांचे में लाकर बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न केवल विद्यार्थियों को एक समान शिक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि संस्थागत स्तर पर अनुसंधान कार्यों की भी गति बढ़ेगी।
प्रमुख अधिकारियों के बयान
स्वास्थ्य मंत्री श्री. के. के. श्रीधरण ने कहा, “यह विश्वविद्यालय केरल में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और अन्य आयुष विधाओं को अत्याधुनिक शैक्षणिक मानकों के अनुसार सुनियोजित करेगा। इससे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आयुष शिक्षा की स्थिति मजबूत होगी।” शिक्षाविद् और समिति के अध्यक्ष डॉ. विजयदासन ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए बताया कि यह शिक्षा के क्षेत्र में एक नयी क्रांति साबित होगी।
भविष्य की उम्मीदें और संभावित प्रभाव
यह विश्वविद्यालय न केवल केरल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए आने वाला एक बड़ा शैक्षणिक संसाधन होगा। इससे न केवल छात्र ही लाभान्वित होंगे, बल्कि आयुष चिकित्सा के प्रचार-प्रसार में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही, स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में गुणवत्ता नियंत्रण और पारदर्शिता सर्वोपरि होगी।
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