हरियाणा कैबिनेट ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी और महिला आयोग का विस्तार किया
चंडीगढ़।– (रिपोर्टर)
खबर का सार
हरियाणा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को महत्वपूर्ण फैसले लिए। प्रमुख रूप से ‘मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी’ (एमओटीपी) और ‘टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी’ (टीटीपी) को मंजूरी दी गई, जो कर्मचारियों के ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता व निष्पक्षता लाएंगी। इसके अलावा, हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2026 के तहत महिला आयोग के गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर सात की गई है।
घटना का विस्तार
नई ऑनलाईन ट्रांसफर पॉलिसी में कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए एक 120-पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम लागू किया गया है जिससे वेतन, उम्र और अनुभव के साथ-साथ व्यक्तिगत परिस्थितियों का भी समुचित मूल्यांकन होगा। इस प्रणाली में उम्र को दिया जाने वाला वेटेज 75 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है और ‘कैडर में अनुभव’ के लिए 25 प्रतिशत वेटेज जोड़ा गया है। वहीं, कठिनाइयों का सामना कर रहे कर्मचारियों के लिए विशेष ध्यान रखते हुए खास वजहों का वेटेज 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, गंभीर बीमारियों की सूची में अनेक नई बीमारियों को शामिल किया गया है। रिटायरमेंट के एक साल के अंदर किसी भी कर्मचारी या शिक्षक का ट्रांसफर उनकी लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।
प्रतिक्रिया
सरकारी अधिकारियों ने कहा कि यह नई ट्रांसफर पॉलिसी कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रशासनिक दक्षता दोनों में सुधार लाने वाली है। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी से स्कूलों के बीच संसाधनों के न्यायसंगत आवंटन में मदद मिलेगी। महिला आयोग के विस्तार को लेकर महिला संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है और इसे महिला अधिकारों के संरक्षण में एक सकारात्मक कदम बताया है।
अतिरिक्त जानकारी और प्रभाव
कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग की उस पहल को भी मंजूरी दी जिसमें यमुना नगर और जगाधरी नगर परिषद के कुछ कॉलोनियों की इमारतों को जो 1996 में रेगुलर की गई थीं, उनके लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। यह कदम शहरी विकास और म्यूनिसिपल प्रशासन में सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा है। नई पॉलिसी के लागू होने से जनता को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी, जिससे सरकारी कार्य प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बदलाव प्रदेश के प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे को और मजबूत बनाएंगे।
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