हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस लिस्टिंग 2.0 का शुभारंभ किया
चंडीगढ़ – (रिपोर्टर)
खबर का सार
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को डिजिटल प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस लिस्टिंग 2.0 का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया। यह पहल राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और सेवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अब राज्य के निवासी भूमि अभिलेखों के नामांतरण के लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं होगी और वे अपने दस्तावेज घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे।
घटना का विस्तार
मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण कदम को एक कार्यक्रम के माध्यम से लॉन्च किया, जिसमें राजस्व मंत्री विपुल गोयल, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उपायुक्तों ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नए सिस्टम के तहत म्यूटेशन प्रक्रिया को संपत्ति पंजीकरण के साथ एकीकृत कर दिया गया है जिससे प्रक्रिया सरल और तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले म्यूटेशन और भूमि संबंधी सेवाओं में लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और कई बार एक से दो साल का समय लगता था।
संबंधित बयान / प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत तथा विकसित हरियाणा के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही एवं प्रतिबद्धता के संकल्प के साथ डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक को सरकारी सेवाएं सरल, सुविधाजनक, और समय पर उपलब्ध हों, जिससे उनकी ज़िंदगी में वास्तविक बदलाव आए।”
अतिरिक्त जानकारी या प्रभाव
पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत 29 सितंबर, 2025 को कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा तहसील से हुई थी, और सरकार ने 1 नवंबर, 2025 से इसे पूरे हरियाणा में लागू किया। पिछले आठ महीनों का अनुभव और फीडबैक लेने के बाद इस सिस्टम का दूसरा संस्करण, पेपरलेस लिस्टिंग 2.0, लॉन्च किया गया है, जो ऑटो म्यूटेशन प्रक्रिया को संपत्ति पंजीकरण के साथ जोड़ता है। इससे न केवल प्रक्रिया में तेजी आई है, बल्कि समय की भी बचत होती है। इस नए सिस्टम से लाखों निवासियों को लाभ मिलेगा और यह हरियाणा की डिजिटल क्रांति को एक नई दिशा देगा। यह पहल आने वाले समय में राज्य के सुशासन और नागरिक सुविधाओं के स्तर को नया मुकाम देने वाली है।
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