हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस लिस्टिंग 2.0 का किया शुभारंभ
चंडीगढ़ – (रिपोर्टर)
खबर का सार
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल के तहत ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस लिस्टिंग 2.0 का शुभारंभ किया। यह पहल राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। इसके माध्यम से भूमि अभिलेखों के नामांतरण की प्रक्रिया अब सरल, तेज और ऑनलाइन हो गई है, जिससे आम जनता को सरकारी कार्यों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
घटना का विस्तार
मुख्यमंत्री सैनी ने राजधानी चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में इस सिस्टम का औपचारिक रुप से शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री विपुल गोयल, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। उपायुक्तों ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया। बताया गया कि अब म्यूटेशन और अन्य भूमि संबंधित सेवाएं घर बैठे ऑनलाइन सक्षम हो गई हैं जिनके लिए पहले लोगो को विभागीय दफ्तरों पर जाकर लंबा समय लगाना पड़ता था।
संबंधित बयान/प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भारत और विकसित हरियाणा के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पहले लोग म्यूटेशन के लिए 1 से 2 साल तक इंतजार करते थे जो अपूर्णता और झंझटों का कारण बनता था। लेकिन अब डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो गई है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदेशवासियों को समयबद्ध और प्रभावी सेवाएं प्रदान करे।
अतिरिक्त जानकारी या प्रभाव
पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले 29 सप्टेंबर 2025 को कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा तहसील में की गई थी, जिसके बाद 1 नवम्बर 2025 से पूरे हरियाणा में लागू कर दिया गया। पिछले आठ महीनों में मिले फीडबैक के आधार पर पेपरलेस लिस्टिंग 2.0 पेश की गई है जिसमें म्यूटेशन प्रक्रिया को संपत्ति पंजीकरण के साथ जोड़ा गया है। यह डिजिटल पहल राज्य के सुशासन में नई क्रांति लेकर आएगी और नागरिकों को भूमि संबंधी कार्यों में अपेक्षित सुविधा एवं तेजी सुनिश्चित करेगी।
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