हरियाणा देश में एसजीएसटी संग्रह वृद्धि में जारी रखता है अग्रणी स्थान
चंडीगढ़ – (रिपोर्टर)
खबर का सार
वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों में हरियाणा ने वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) संग्रह वृद्धि में देशभर में शीर्ष स्थान कायम किया है। जुलाई 2026 में राज्य का पोस्ट-सेटलमेंट एसजीएसटी संग्रह 5,135 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष जुलाई की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में कुल चार महीनों में 31 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि राष्ट्रीय औसत से दोगुनी से अधिक है और हरियाणा की सशक्त वित्तीय स्थिति को दर्शाती है।
घटना का विस्तार
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2026 में हरियाणा का एसजीएसटी संग्रह 5,135 करोड़ रुपए रहा, जबकि जुलाई 2025 में यह केवल 4,027 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल से जुलाई तक का कुल पोस्ट-सेटलमेंट एसजीएसटी संग्रह 19,680 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 15,055 करोड़ रुपए से काफी अधिक है। इस दौरान देश के अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा की वृद्धि दर सबसे अधिक रही। कुल जीएसटी संग्रह में भी राज्य ने जुलाई महीने में 25 प्रतिशत की वृद्धि पाई, जबकि राष्ट्रीय औसत सिर्फ 10 प्रतिशत रही।
संबंधित बयान एवं प्रतिक्रिया
हरियाणा की वित्तीय सफलता पर टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “राज्य सरकार ने प्रभावी और केंद्रित प्रयासों के माध्यम से कर संग्रह प्रणाली को सुधारा है। हमारे राजस्व विभाग ने टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया है जिससे राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह न केवल राजकोषीय संतुलन के लिए सकारात्मक है, बल्कि राज्य के समग्र विकास को भी मजबूती प्रदान करता है।”
अतिरिक्त जानकारी और प्रभाव
वित्तीय प्रदर्शन के साथ-साथ, हरियाणा ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि राज्य के 12,865 शिक्षण संस्थानों को तंबाकू-मुक्त घोषित किया गया है और अब तक 1,128 गांवों को तंबाकू-मुक्त क्षेत्र घोषित कर गांवों में स्वास्थ्य सुधार के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। ये पहल हरियाणा की सामाजिक और स्वास्थ्य नीतियों में संतुलन स्थापित करने में मदद कर रही हैं, जो राज्य विकास के व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाती हैं। राजस्व वृद्धि और तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की सफलताओं से यह स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार वित्तीय मजबूती के साथ-साथ सामाजिक कल्याण की दिशा में भी अग्रसर है।
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