दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वादी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है जिसने कथित तौर पर एक जिला न्यायाधीश के बारे में निंदनीय और अपमानजनक टिप्पणी की थी और अदालत की कार्यवाही को “बेवकूफी” बताते हुए उसके समक्ष शारीरिक रूप से पेश होने से इनकार कर दिया था।
यह आदेश 6 नवंबर को न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कड़कड़डूमा अदालत के एक जिला न्यायाधीश के संदर्भ के बाद स्वत: संज्ञान से शुरू की गई एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया था।
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, वादी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुआ था, ने बार-बार कार्यवाही में बाधा डाली, जिला न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए और खुले तौर पर अदालत के निर्देशों की अवहेलना की। कई चेतावनियों के बावजूद, उन्होंने अपना अनियंत्रित और अपमानजनक व्यवहार जारी रखा, जिससे जिला न्यायाधीश को अवमानना कार्रवाई के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजना पड़ा।
मई में, उच्च न्यायालय ने वादी को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह बताने को कहा था कि खुली अदालत में दिए गए उनके “अपमानजनक बयानों” के लिए अवमानना कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। बाद में, अगस्त में, अदालत ने कार्यवाही के दौरान उनकी सहायता के लिए एक कानूनी सहायता वकील नियुक्त किया।
जब वादी पहले के अवसरों पर शारीरिक रूप से या आभासी रूप से अदालत में उपस्थित होने में विफल रहा, तो उच्च न्यायालय ने 9 अक्टूबर को उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। हालाँकि, 6 नवंबर की सुनवाई के दौरान वह फिर से वर्चुअली पेश हुए। जब उनसे पूछा गया कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने अस्पष्ट और गोलमोल जवाब दिया, अपने स्थान का खुलासा करने से इनकार कर दिया और टिप्पणी की कि वह “मूर्खतापूर्ण कार्यवाही” में भाग नहीं लेंगे।
उनकी लगातार अवज्ञा पर ध्यान देते हुए पीठ ने कहा:
“उपरोक्त के मद्देनजर, इस अदालत के पास अदालत के समक्ष उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक दंडात्मक प्रक्रिया जारी करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। कुल मिलाकर जमानती वारंट जारी करें ₹संबंधित SHO के माध्यम से प्रतिवादी/अवमाननाकर्ता के खिलाफ 10,000/- का जुर्माना जारी किया जाए, जो सुनवाई की अगली तारीख पर वापस किया जा सके।”
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को तय की है.
