डीजीसीए ने यात्रियों के लिए लागू किए स्व घोषणा फॉर्म, युगांडा और कांगो से आने वालों के लिए विशेष निर्देश
नई दिल्ली – (रिपोर्टर)
खबर का सार
डीजीसीए ने स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए युगांडा और कांगो से भारत आने या वहां से होकर गुजरने वाले सभी हवाई यात्रियों के लिए स्व घोषणा फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम इबोला वायरस के संभावित प्रसार को रोकने के इरादे से उठाया गया है। इससे एयरलाइनों और यात्रियों को स्पष्ट निर्देश मिलेंगे और सुरक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
घटना का विस्तार
निदेशालय ने इस संबंध में एक विस्तृत एसओपी जारी किया है, जिसमें यात्रियों से अपने स्वास्थ्य और यात्रा विवरण से संबंधित स्व घोषणा फॉर्म भरने को अनिवार्य किया गया है। यह फॉर्म यात्रियों को आगमन से पहले और दौरान प्रस्तुत करना होगा ताकि अस्पतालों और अधिकारियों को संभावित इबोला संक्रमण के मामलों का पता चल सके। इसके साथ ही एयरलाइनों को भी इस प्रक्रिया में सहयोग करना होगा, जिससे उन्हें संदिग्ध यात्रियों की पहचान में मदद मिल सके। इस निर्देश का उद्देश्य एयरपोर्ट पर संक्रमण नियंत्रण को मजबूत करना और देश में वायरस के प्रवेश को रोकना है।
प्रतिक्रिया और बयान
डीजीसीए द्वारा जारी किए गए इस निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि यह एक आवश्यक कदम है जो भारत में संक्रमण को फैलने से रोकने में सहायता करेगा। मंत्रालय ने जनता से अपील की है कि वे पूरी ईमानदारी के साथ फॉर्म भरें और यात्रा के दौरान स्वास्थ्य गाइडलाइंस का पालन करें। विशेषज्ञों ने भी इस एडवाइजरी का स्वागत करते हुए कहा कि स्व घोषणा प्रणाली संक्रमण नियंत्रण में काफी प्रभावी साबित हो सकती है, बशर्ते सभी इसे सही तरीके से अपनाएं।
अतिरिक्त जानकारी और प्रभाव
इसके साथ ही, डीजीसीए ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे उड़ानों के दौरान यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी करें और संदिग्ध लक्षण दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट करें। इसके अलावा, सरकार ने हवाई अड्डों पर इबोला वायरस के परीक्षण की सुविधा बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। इन प्रबंधों से भारत में यात्रा प्रवाह पर कोई गंभीर व्यवधान नहीं आने की उम्मीद है, लेकिन कोरोना वायरस के बाद प्रवासी स्वास्थ्य सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इस निर्देश से न केवल इबोला वायरस के खतरों से सुरक्षा होगी, बल्कि भविष्य के लिए यात्रा सुरक्षा प्रोटोकॉल को और मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।
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