राजस्थान-हरियाणा यमुना जल समझौते से मरुधरा को मिलेगी जीवनदायिनी जलधारा
नई दिल्ली – (रिपोर्टर)
खबर का सार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल परियोजना के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ है। तीन दशक से लंबित इस परियोजना पर सोमवार को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए, जो राजस्थान के जल संकट का एक बड़ा समाधान साबित होगी। इस महत्वाकांक्षी योजना की लागत लगभग 34,102 करोड़ रुपये है और इसके पूरा होने से मरुधरा क्षेत्र में जल संकट दूर होगा तथा प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
घटना का विस्तार
समझौते पर हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस परियोजना के तहत 577 एमसीएम यमुना जल को लगभग 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथिनीकुंड बैराज से राजस्थान के चूरू जिले के हंसियावास जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। परियोजना में 3.6 मीटर व्यास की तीन पाइपलाइन, कृत्रिम जलाशय और आधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी।
प्रतिक्रियाएँ और बयान
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन में जल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के नेतृत्व में दोनों राज्यों के बीच संवाद, समन्वय और विश्वास का सेतु बनाकर यह जटिल विषय सुलझाया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पटिल के तकनीकी एवं प्रशासनिक योगदान की भी प्रसंशा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना राजस्थान के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगी।
अतिरिक्त जानकारी और प्रभाव
यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन से न केवल राजस्थान के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों जैसे शेखावाटी में जल उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि यहां के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास को भी बल मिलेगा। परियोजना के लिए राजस्थान-हरियाणा यमुना वाटर परियोजना एसपीवी का गठन किया जाएगा। सरकार ने आशा व्यक्त की है कि इस पहल से दोनों राज्यों के बीच सहयोग बढ़ेगा और जल संरक्षण के क्षेत्र में नयी दिशा मिलेगी।
यह समझौता क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक और पर्यावरणीय लाभ भी प्रदान करेगा, जो लंबे समय तक दोनों राज्यों के लिए स्थायी समाधान साबित होगा।
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