**नई दिल्ली, दिल्ली**
झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज (JCCS) प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। मामले में दायर याचिका के जरिए कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से स्वतंत्र और तय समयसीमा के भीतर कराने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ याचिकाकर्ता हरिशरण देवगन की ओर से दायर याचिका पर विचार करेगी। याचिका में झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा-2025 की अखंडता, निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
याचिकाकर्ता ने मामले की जांच राज्य सीआईडी से हटाकर सीबीआई को सौंपने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और परीक्षा एजेंसियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच एजेंसी की जरूरत है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि मामले की व्यापक और निष्पक्ष जांच से ही परीक्षा से जुड़े आरोपों की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।
याचिका में कथित गड़बड़ियों की पूरी परीक्षा प्रक्रिया के स्तर पर जांच कराने की मांग की गई है। इसके तहत प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया, परीक्षा संचालन, संबंधित व्यवस्थाओं और परिणाम प्रकाशित करने तक के सभी चरणों की क्रमबद्ध जांच आवश्यक बताई गई है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण भौतिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जांच के दौरान उपलब्ध रिकॉर्ड और डिजिटल सामग्री का संरक्षण बेहद जरूरी है, ताकि जांच निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ सके।
याचिका में यह भी कहा गया है कि केवल आरोपों के आधार पर पूरी परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं माना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के अनुसार, किसी भी अंतिम निर्णय से पहले मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और व्यापक जांच आवश्यक है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जानी चाहिए।
JCCS परीक्षा राज्य की महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल है और इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। ऐसे में कथित गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अभ्यर्थियों की नजर बनी हुई है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शीर्ष अदालत सीबीआई जांच की मांग, साक्ष्यों के संरक्षण और मामले की आगे की जांच को लेकर क्या रुख अपनाती है। सोमवार की सुनवाई इस मामले की आगे की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकती है।
