अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। ट्रंप ने बताया कि रूस जल्द ही अमेरिका को तीन लाख टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। यह खबर ऐसे समय आई है जब अमेरिका अपने बाजारों में डीजल की कमी और ऊंची कीमतों से जूझ रहा है।
रूस से डीजल की बड़ी सप्लाई
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बताया कि रूस ने तत्काल अमेरिकी और वैश्विक बाजार के लिए तीन लाख टन से अधिक डीजल आपूर्ति करने पर सहमति जताई है। इसके बाद नवंबर में पांच लाख टन और फिर दस लाख टन डीजल की आपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त, रूस अपनी रिफाइनरियों की स्थिति के अनुसार जल्दी ही तीस लाख टन डीजल भी भेजेगा।
यह बड़ा कदम यूक्रेन संकट और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच आया है। रूस-यूक्रेन विवाद के कारण रूस की रिफाइनरी सेक्टर प्रभावित हुआ है, जिससे डीजल निर्यात में रुकावटें आईं। ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमेरिकी और वैश्विक डीजल की कीमतों में तेजी से गिरावट आएगी।
ईंधन कीमतों और प्रतिबंधों का असर
अमेरिका में डीजल और अन्य ईंधनों की ऊंची कीमतें राजनीतिक और आर्थिक दबाव का कारण बनी हैं, विशेष रूप से नवंबर के मध्यावधि चुनावों के करीब। इसी के मद्देनजर इस निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने रूस से आयातित डीजल पर लगाई गई प्रतिबंधों को 7 अप्रैल 2027 तक हटा दिया है, जिससे रूस से डीजल की बिक्री और सप्लाई संभव हो सकेगी।
ट्रेजरी विभाग की घोषणा ट्रंप और पुतिन की बातचीत के कुछ ही मिनटों बाद आई, जिसमें रूसी डीजल की बिक्री से जुड़ी सारी बाधाएं खत्म कर दी गईं। यह कदम अमेरिकी ऊर्जा बाजार को राहत देने और ईंधन की किल्लत कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका द्वारा हॉर्मुज़ की खाड़ी पर नियंत्रण और रूस से बढ़ी हुई डीजल सप्लाई दोनों मिलकर डीजल की कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर गिराने में मदद करेंगे। उन्होंने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि इस बीच ईरान के परमाणु हथियार न बनने की भी बात सामने आई है।
यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच रूस की रिफाइनरियों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण डीजल उत्पादन बाधित हुआ। इसके अलावा सऊदी अरब की रिफाइनरियों पर हूथी मिलिशिया के हमले से भी वैश्विक सप्लाई प्रभावित हुई हैं।
ट्रंप प्रशासन पर अमेरिकी जनता के सामने ईंधन की ऊंची कीमतों को कम करने का राजनीतिक दबाव है। इस योजना से उम्मीद जताई जा रही है कि डीजल की आपूर्ति में सुधार होगा और कीमतों में गिरावट आएगी।
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