नई दिल्ली, भारत। देश में जनगणना की तैयारियों के बीच सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और गलत जानकारियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) मृत्युंजय कुमार नारायण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इंटरनेट मीडिया पर लगातार नजर रखने की व्यवस्था बनाए रखने को कहा है।
इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य जनगणना से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं, गलत दावों और स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाली गलतफहमियों की समय रहते पहचान करना है। अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया है, जिससे किसी भी गलत जानकारी के सामने आने पर तुरंत उसका खंडन किया जा सके और लोगों तक सही तथ्य पहुंचाए जा सकें।
अफवाहों पर तुरंत दी जाएगी सही जानकारी
जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के दौरान सही जानकारी का प्रसार सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पर किसी विषय को लेकर गलत दावा सामने आने से लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निगरानी केंद्र बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इन केंद्रों के माध्यम से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने वाली जनगणना से संबंधित सूचनाओं पर नजर रखी जाएगी। यदि किसी क्षेत्र में जनगणना को लेकर अफवाह या गलत जानकारी फैलती है, तो संबंधित अधिकारी तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण और फैक्ट चेक जारी कर सकेंगे।
जल्द शुरू होगा जनगणना का दूसरा चरण
देश में जनगणना की तैयारियां जारी हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जनगणना के दूसरे चरण यानी लोगों की गणना की शुरुआत जल्द ही विभिन्न राज्यों में होने वाली है। ऐसे में प्रशासन का जोर इस बात पर है कि लोगों तक जनगणना से संबंधित सही और स्पष्ट जानकारी पहुंचे।
निगरानी व्यवस्था का उद्देश्य केवल गलत सूचनाओं की पहचान करना ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनका तत्काल जवाब देना भी है। इससे स्थानीय स्तर पर फैलने वाली गलतफहमियों को दूर करने में मदद मिल सकती है।
इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया है, ताकि जनगणना से संबंधित आधिकारिक जानकारी लोगों तक पहुंच सके और अफवाहों के कारण अनावश्यक भ्रम की स्थिति न बने।
