नई दिल्ली, दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर विपक्ष का विरोध तेज हो गया है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया है कि यदि विपक्ष उनके खिलाफ नया महाभियोग प्रस्ताव लाता है, तो उस पर नियमों और निर्धारित संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार विचार किया जाएगा।
यह बयान ऐसे समय आया है, जब मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष ने इस प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग तेज कर दी है।
ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ किसी नए प्रस्ताव पर नियमानुसार जांच की जाएगी। उनके बयान से स्पष्ट है कि इस मामले में संसद की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
पहले भी हो चुके हैं दो प्रयास
ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए विपक्ष इससे पहले भी दो प्रयास कर चुका है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पहले प्रयास के तहत लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दिए गए नोटिस खारिज कर दिए गए थे। वहीं, दूसरे प्रयास से संबंधित नोटिस अभी राज्यसभा में लंबित हैं।
इन घटनाक्रमों के बीच विपक्ष की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग एक बार फिर चर्चा में आ गई है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे सवालों ने इस विवाद को और तेज कर दिया है।
नए प्रस्ताव पर रहेगी नजर
लोकसभा अध्यक्ष के बयान के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई नया प्रस्ताव लाता है या नहीं। यदि ऐसा होता है, तो उस पर आगे की कार्रवाई संसद के नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर तय की जाएगी।
फिलहाल, इस पूरे मामले में विपक्ष की मांग और संसदीय प्रक्रिया दोनों महत्वपूर्ण हैं। किसी नए प्रस्ताव के आने और उस पर निर्णय होने तक मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग से जुड़ा घटनाक्रम राजनीतिक और संसदीय चर्चा का विषय बना रहेगा।
