## *खबर पर नजर परिवार*
*विशेष बुलेटिन: नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आर-पार, 16 अप्रैल से संसद का ‘शक्ति’ परीक्षण*
*नई दिल्ली:* देश की राजनीति इस समय एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। 16 से 18 अप्रैल 2026 तक होने वाला संसद का आगामी विशेष सत्र ऐतिहासिक होने जा रहा है। सरकार *नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संविधान संशोधन)* में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, ताकि 2029 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो सके।
### *प्रमुख सुर्खियां और प्रस्तावित बदलाव*
सरकार की मंशा जनगणना और परिसीमन (Delimitation) की लंबी प्रतीक्षा को समाप्त करने की है। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद, संसद में दो महत्वपूर्ण विधेयक आने की संभावना है:
* *सीटों का विस्तार:* लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर *816* करने का प्रस्ताव है, जिसमें से लगभग *273 सीटें* महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
* *2011 का आधार:* नई जनगणना में हो रही देरी को देखते हुए, 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है।
### *विवादों के घेरे में ‘विशेष सत्र’*
जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ‘नारी शक्ति’ के सशक्तिकरण के लिए अनिवार्य बताया है, वहीं विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है:
1. *टाइमिंग पर वार:* विपक्ष इसे आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक “राजनीतिक स्टंट” करार दे रहा है।
2. *फेडरल स्ट्रक्चर का डर:* दक्षिण भारतीय राज्यों में चिंता है कि सीटों के नए गणित से उत्तर भारत का पलड़ा भारी हो सकता है।
3. *कोटा के भीतर कोटा:* ओबीसी (OBC) महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग फिर से तेज हो गई है।
4. *प्रॉक्सी पॉलिटिक्स:* चर्चा इस बात पर भी है कि क्या यह आरक्षण वास्तव में जमीनी महिला कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा या केवल राजनीतिक परिवारों की महिलाओं तक सीमित रहेगा।
### *सुप्रीम कोर्ट की नजर*
इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई जारी है, जहाँ याचिकाकर्ताओं ने जनगणना की शर्त को अनावश्यक बताते हुए इसे तुरंत लागू करने की अपील की है।
अब सबकी निगाहें 16 अप्रैल पर टिकी हैं। क्या सरकार विशेष बहुमत के साथ विपक्ष को साथ ला पाएगी या यह सत्र हंगामे की भेंट चढ़ेगा?
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*शैलेंद्र श्रीमाल “खुशी श्रीमाल”*
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