छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में हिंदू प्रार्थनाएँ अनिवार्य; कांग्रेस ने कहा- सरकार आरएसएस एजेंडा थोप रही है

Hindu prayers made mandatory in Chhattisgarh’s State schools; govt imposing RSS agenda, says Congress

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छत्तीसगढ़ सरकार की नई सुबह की प्रार्थना नीति

रायपुर – (रिपोर्टर)

खबर का सार: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों में सुबह की सभा में राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना और गुरु मंत्र शामिल करने का फैसला लिया है। यह निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों को अवगत कराया गया है, जहां इन धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रार्थनाओं को अनिवार्य किया गया है। इस कदम को लेकर राजनीतिक जगत में भी बहस शुरू हो गई है।

घटना का विस्तार

छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सुबह की सभा में इन पांच तत्वों को शामिल किया जाएगा, जिनमें हिंदू धार्मिक संदर्भ वाले दीप मंत्र, सरस्वती वंदना और गुरु मंत्र भी सम्मिलित हैं। इस नीति का मकसद विद्यार्थियों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भावना को मजबूती देना बताया जा रहा है। लेकिन इस फैसले को लेकर कई शिक्षाविदों और अभिभावकों में चिंता भी जताई जा रही है, क्योंकि इससे अन्य धर्मों के छात्रों व परिवारों पर असर पड़ सकता है।

संबंधित बयान और प्रतिक्रिया

कांग्रेस पार्टी ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए इसे आरएसएस का एजेंडा बताया है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा, “छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा के नाम पर एक तरफा धार्मिक पद्धतियों को थोपना शुरू कर दिया है जो कि लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण समाज की भावना के खिलाफ है। ऐसे कदम से छात्रों में भेदभाव बढ़ेगा और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुँचेगा।” वहीं सरकार के समर्थकों का कहना है कि यह प्रार्थनाएँ विद्यार्थियों को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास हैं।

अतिरिक्त जानकारी और प्रभाव

इस फैसले से स्थानीय स्तर पर भी विवाद सामने आ रहा है। कुछ स्कूलों में अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान जब सरकारी शिक्षा संस्थानों में मजबूरन कराए जाते हैं तो इससे सांस्कृतिक और धार्मिक समावेशन की भावना कमजोर पड़ सकती है। वहीं समर्थक इसे बच्चों में सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने वाला कदम मान रहे हैं। भविष्य में इस नीति का प्रभाव और प्रतिक्रिया दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में धार्मिक अनुष्ठान के सरकारी विद्यालयों में अनिवार्य टिकाऊ समाधान खोजना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

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Author: KPN News

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