हरियाणा एनसीआर में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 45 करेगा

हरियाणा एनसीआर में 'वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों' की संख्या बढ़ाकर 45 करेगा

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हरियाणा एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 45 की जाएगी

चंडीगढ़ – (रिपोर्टर)

स्वच्छ वायु के लिए नई पहल

हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को तेज करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य प्रशासन ने वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की संख्या को वर्तमान 22 से बढ़ाकर 45 करने का फैसला किया है। यह पहल नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी, जिससे प्रदूषण में कमी लाई जा सके।

विस्तृत रोडमैप और कार्ययोजना

हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस बहुक्षेत्रीय योजना की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि 22 मौजूदा निगरानी केंद्रों के अलावा 23 नए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से दो के लिए कार्य आदेश जुलाई के मध्य तक जारी कर दिए जाएंगे। शेष केंद्रों के लिए निविदाएं शीघ्र जारी की जाएंगी। इसका उद्देश्य सितंबर के अंत तक निगरानी नेटवर्क को पूरी तरह सक्रिय करना है ताकि सर्दियों में उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की प्रभावी जांच और नियंत्रण हो सके।

संबंधित अधिकारियों के बयान

परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंद्रू ने कहा कि इस योजना के तहत एनसीआर के प्रमुख जिलों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और रोहतक में अब तक 70 इलेक्ट्रिक बसें परिचालन में लाई गई हैं, जबकि 385 बसों के खरीद आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कुल 925 इलेक्ट्रिक बसें इस वर्ष ही परिचालन में लाई जाएंगी, जिससे वाहन उत्सर्जन में काफी कमी आएगी और सार्वजनिक परिवहन अधिक स्वच्छ एवं टिकाऊ होगा।

अतिरिक्त जानकारी और प्रभाव

राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रदूषण नियंत्रण उपायों को निर्धारित समय सीमा से पहले लागू करें ताकि सर्दियों के मौसम में वायु की गुणवत्ता बेहतर बनी रहे। साथ ही, ‘नो पीयूसीसी नो फ्यूल’ नीति पर भी कड़ाई से अमल किया जाएगा, जिसमें एनसीआर के 2,780 पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली लगाई जाएगी। इस प्रणाली के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों का ईंधन भरने से पहले सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे वाहनों द्वारा प्रदूषित ईंधन के उपयोग पर रोक लगेगी। पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी इसी बैठक में समीक्षा की गई है। यह पूरा प्रयास हरियाणा सरकार की प्रदूषण मुक्त और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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Author: KPN News

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