बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, जेएसडीएमएस में कथित घोटाले की न्यायिक जांच की मांग

Babulal Marandi writes to Hemant Soren demanding a judicial probe into the alleged scam in JSDMS

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बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, जेएसडीएमएस में कथित घोटाले की न्यायिक जांच की मांग

रांची – (रिपोर्टर)

खबर का सार

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जेएसडीएमएस (झारखंड राज्य डांस एवं मूवमेंट स्टडीज समिति) में कथित वित्तीय गड़बड़ी और घोटाले की न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही, मरांडी ने अवगत कराया कि वर्ष 2023-24 से अब तक जेएसडीएमएस द्वारा लिए गए सभी वित्तीय और प्रशासनिक निर्णयों की विशेष लेखा परीक्षा कराई जानी चाहिए। इस ऑडिट के लिए उन्होंने Comptroller and Auditor General (CAG) या किसी स्वतंत्र एजेंसी की नियुक्ति की सिफारिश की है।

घटना का विस्तार

बाबूलाल मरांडी ने पत्र में उल्लेख किया कि हाल ही में सामने आई जानकारियों के मुताबिक जेएसडीएमएस में विभिन्न अनुचित वित्तीय लेनदेन हुए हैं, जो जनता के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि इन अनियमितताओं की जांच न केवल संस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि यह झारखंड सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए भी आवश्यक कदम है। मरांडी ने मुख्यमंत्री से इस मामले को गंभीरता से लेने और उच्च स्तरीय जांच आयोग गठित करने की अपील की है।

संबंधित बयान / प्रतिक्रिया

इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन या उनके कार्यालय से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने बाबूलाल मरांडी के पत्र को सही दिशा में उठाया गया कदम बताते हुए दावा किया है कि इससे प्रदेश की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और दुराचार के आरोप सशक्त होंगे। विपक्ष ने भी इस मांग का समर्थन किया है और कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

अतिरिक्त जानकारी और प्रभाव

जेएसडीएमएस झारखंड में सांस्कृतिक विकास और स्थानीय नृत्य एवं कला संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके कार्यकलापों पर यह विवाद निश्चित रूप से संस्था की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है। यदि Comptroller and Auditor General (CAG) या एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की गई जांच में जांच के दावे सही पाए गए, तो इसका सामाजिक और राजनैतिक प्रभाव काफी व्यापक हो सकता है। इससे न केवल जेएसडीएमएस में वित्तीय अनुशासन कड़ा होगा, बल्कि राज्य में प्रशासनिक स्तर पर भी जवाबदेही की मांग बढ़ेगी। जनता और संबंधित हितधारक इस मामले की निष्पक्ष जांच की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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Author: KPN News

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