कोचिंग राज समाप्ति की मांग पर याचिका दायर
नई दिल्ली – (रिपोर्टर)
खबर का सार: एक महत्वपूर्ण याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हुए parallel, unregulated, fee-driven private coaching ecosystem को समाप्त करने की मांग की गई है। याचिका में राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन तंत्र को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्कूल के सिलेबस के अनुरूप करने का भी आग्रह किया गया है, ताकि शिक्षा प्रणाली में समानता और पारदर्शिता बनी रहे।
घटना का विस्तार
हाल के वर्षों में कोचिंग में अत्यधिक फीस वसूली और असंगठित संचालन की वजह से शिक्षा क्षेत्र में असमानता बढ़ती जा रही है। इन कोचिंग संस्थानों ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की रणनीतियों पर प्रभाव डाल कर सरकारी शिक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिया है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करे ताकि इस parallel coaching ecosystem को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके और ज्ञात कराया जा सके कि भविष्य में विद्यार्थियों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाया जाए। उन्होंने डमी स्कूलों की भी आलोचना की है जो केवल प्रवेश परीक्षाओं के लिए नकली सिलेबस उपलब्ध कराकर विद्यार्थियों को भटकाते रहे हैं।
संबंधित बयान और प्रतिक्रियाएँ
शिक्षा विशेषज्ञ और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस याचिका का स्वागत किया है। शिक्षा अधिकार समर्थक संगठन ने इसे शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। विरोध में कोचिंग संघों का कहना है कि वे परीक्षा की विशेषताओं को समझाने में सहायक हैं और छात्रों को बेहतर तैयारी के लिए संसाधन प्रदान करते हैं। वहीं कई शिक्षाविदों ने कहा है कि सिलेबस के साथ प्रवेश परीक्षाओं का तालमेल बहुप्रतीक्षित बदलाव होगा जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा।
अतिरिक्त जानकारी और प्रभाव
देश भर के कई राज्यों ने पहले ही इस दिशा में कदम उठाए हैं, परन्तु समग्र सुधार अभी भी लंबी प्रक्रिया है। यदि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सकारात्मक फैसला करता है तो देश के शिक्षा तंत्र में व्यापक सुधार संभव होंगे। यह प्रयास शिक्षा को आर्थिक दृष्टि से सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र भी बेहतर अवसर पा सकेंगे और भविष्य के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो पाएंगे।
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