सड़कों के बजट में वृद्धि और नशे के खिलाफ 35 विशेष अदालतें बनीं: पंजाब कैबिनेट के फैसले

सड़कों के बजट में वृद्धि और नशे के खिलाफ 35 विशेष अदालतें बनीं: पंजाब कैबिनेट के फैसले

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में शनिवार को एक अहम कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के विकास, कानून और रोजगार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन निर्णयों की पूरी जानकारी दी।

कैबिनेट ने नशे से लड़ाई में बढ़ाया कदम

सरकार ने पंजाब में नशे के कारोबार को रोकने के लिए 35 नई विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन अदालतों का उद्देश्य एनडीपीएस मामलों का त्वरित निपटारा करना है। साथ ही, 385 पद नए सहायक जिला अटॉर्नी समेत मंजूर किए गए हैं, जिससे मुकदमों की सुनवाई तेज होगी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार में Conviction Rate बढ़कर 92% हो गया है, जो देश में सबसे ज्यादा है।

उन्होंने कहा कि ये कदम नशे के खिलाफ सरकार की सख्त नीति का हिस्सा हैं। इससे दोषियों को जल्दी सजा मिलेगी और नशे के कारोबार पर रोक लगेगी।

सड़क निर्माण और रोजगार में वृद्धि

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी और बिटुमेन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के कारण सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे थे। इसे देखते हुए, सरकार ने सड़क निर्माण बजट को 1,095 करोड़ रुपये से बढ़ाकर लगभग 1,333.43 करोड़ रुपये कर दिया है। यह कदम मुख्यमंत्री भगवंत मान के 45,000 नई सड़कों के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में अहम है।

इसके अलावा, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में 2,452 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे।

पर्यावरण संरक्षण के लिए डेरा बस्सी के समीप समगौली गांव में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। HPCL Renewable and Green Energy Limited को 39 एकड़ जमीन दी गई है, जिससे कचरे की समस्या कम होगी और ग्रीन एनर्जी उत्पादन बढ़ेगा।

राजस्व विभाग के पटवारियों की मांग पर भी निर्णय लिया गया है। ग्रुप-सी के पटवारियों को अब स्टेट कैडर के बजाय डिस्ट्रिक्ट कैडर में रखा जाएगा, जिससे विभाग में व्यवस्था सुधार होगी।

फाइनेंस मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ये फैसले पंजाब के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, रोजगार बढ़ाने और नशामुक्त राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। वहीं, कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के चुनावी उम्मीदवारों की सूची में मंत्रियों के न रहने पर भी सफाई दी।

चीमा ने बताया कि उम्मीदवारों का चयन जनता सर्वेक्षण और फीडबैक के आधार पर हो रहा है। मंत्रियों के नाम आगे की सूचियों में आएंगे और पार्टी सभी 117 सीटों पर मजबूत चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी चुनावी राजनीति चमकाने के लिए केवल चुनाव के वक्त पंजाब आने का आरोप लगाया।

चीमा ने कहा, “हमारी सरकार ने नशे और अपराध के खिलाफ ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। पूर्व की सरकारों के मुकाबले अब सजा की दर 92% से ऊपर है, जो देश में सर्वोच्च है।” उन्होंने विपक्ष के आरोपों को जनता को गुमराह करने वाला बताया।

Source

KPN News
Author: KPN News

Leave a Comment

और पढ़ें