अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मिडटर्म चुनाव के परिणाम भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, खासकर H-1B वीजा, ग्रीन कार्ड और स्टूडेंट वीजा के संदर्भ में। इस चुनाव में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के सदस्यों का चुनाव होता है, जो देश की इमिग्रेशन नीति को प्रभावित करते हैं। चुनाव के नतीजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बचे हुए कार्यकाल के दौरान नई नीतियों की दिशा तय करेंगे।
H-1B वीजा: संसद क्या बदलाव कर सकती है?
भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए H-1B वीजा अहम होता है। अमेरिकी संसद के पास इस वीजा प्रोग्राम के नियमों, आवेदन की लिमिट और योग्यता को संशोधित करने का अधिकार है। वर्तमान में प्रति वर्ष 65,000 रेगुलर H-1B वीजा और 20,000 अतिरिक्त वीजा उच्च शिक्षा धारकों के लिए उपलब्ध हैं। संसद इस सीमा को बढ़ाने या घटाने का फैसला कर सकती है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया और जांच विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) तथा यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) के अधीन है, वे नियमों के कार्यान्वयन के जिम्मेदार हैं।
चाहे डेमोक्रेट या रिपब्लिकन संसद में प्रमुख हों, केवल संसद नियंत्रण से H-1B नियम अपने आप नहीं बदलेंगे। नियमों में बदलाव के लिए उचित प्रावधानों पर सहमति जरूरी होगी।
ग्रीन कार्ड की स्थिति: भारतीयों को कब मिलेगा राहत?
भारतीयों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड का इंतजार बहुत लंबा होता है क्योंकि अमेरिकी कानून के तहत किसी देश को कुल ग्रीन कार्ड का केवल 7% हिस्सा मिलता है। इस वजह से भारत के आवेदकों का बैकलॉग अधिक रहता है। संसद इस 7% की सीमा को खत्म या संशोधित करने के लिए कानून बना सकती है, जबकि सरकार वीजा प्रोसेसिंग की गति तय करती है।
हालांकि संसद में इमिग्रेशन सुधार का प्रयास हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चुनाव के तुरंत बाद भारतीय आवेदकों की ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी। यह एक लंबी प्रक्रिया है जो कानून और प्रशासनिक स्तर पर बदलाव दोनों के सहयोग से ही संभव है।
स्टूडेंट वीजा: नियम कहां से और कैसे बनते हैं?
विदेशी छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा से जुड़ी मुख्य नीतियां संसद द्वारा बनायी जाती हैं, लेकिन उनके अध्ययन की अवधि और रुकने के नियम डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी तय करता है। उदाहरण के तौर पर, जुलाई 2026 में DHS ने F-1 वीजा धारकों के लिए ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ की जगह एक निर्दिष्ट समयसीमा वाला नियम लागू किया, जो 15 सितंबर 2026 से लागू हो गया था। यह दिखाता है कि प्रशासन संसद से नए कानून के बिना भी छात्रों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव ला सकता है।
इस प्रकार मिडटर्म चुनाव का प्रभाव भारतीय प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन बदलाव तत्काल नहीं होंगे। आव्रजन नियमों में सुधार के लिए राजनीतिक संतुलन और प्रशासनिक निर्णय दोनों पर नजर रखनी होगी।
यह चुनाव संयुक्त राज्य की इमिग्रेशन नीति की दिशा तय करेगा और भारतीयों के H-1B वीजा, ग्रीन कार्ड और स्टूडेंट वीजा की स्थिति पर गहरा असर डालेगा। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर कौन सा दल संसद पर कब्तामा करेगा और उनसे जुड़ी नीतियों में क्या-क्या बदलाव होंगे।
